बेबाक · Editorial
When a march to Parliament ends in 178 injured, the republic must ask how it polices dissentजब संसद की ओर मार्च का अंत 178 घायलों के साथ हो, तो गणतंत्र को यह पूछना ही होगा कि वह असहमति पर कैसी पुलिसिया कार्रवाई करता हैसंसदेवरील मोर्चाचा शेवट १७८ जखमींमध्ये होत असेल, तर प्रजासत्ताकाने असंतोषाचे नियंत्रण कसे केले जाते हा प्रश्न विचारलाच पाहिजेపార్లమెంటు మార్చ్ 178 మంది గాయపడటంతో ముగిసిన వేళ, అసమ్మతిని ఎలా నియంత్రిస్తున్నామో ఈ రిపబ్లిక్ ప్రశ్నించుకోవాలిநாடாளுமன்றத்தை நோக்கிய பேரணியில் 178 பேர் காயமடையும் போது, மாற்றுக்கருத்துகளைக் காவல்துறை கையாளும் விதம் குறித்து குடியரசு கேள்வியெழுப்ப வேண்டும்જ્યારે સંસદ તરફની કૂચનો અંત ૧૭૮ લોકોના ઘાયલ થવામાં આવે છે, ત્યારે ગણતંત્રએ વિચારવું જ રહ્યું કે તે અસંમતિ પર કેવી રીતે પોલીસ કાર્યવાહી કરે છે
A protest that police said left 118 police personnel and 60 marchers hurt is a test not of one group's grievance but of the state's capacity to hold both order and the right to assemble.एक विरोध प्रदर्शन, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि इसमें 118 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए, किसी एक समूह की शिकायत का नहीं, बल्कि व्यवस्था बनाए रखने और एकत्र होने के अधिकार, दोनों को एक साथ साधने की राज्य की क्षमता की परीक्षा है।पोलिसांच्या माहितीनुसार, ज्या आंदोलनात ११८ पोलिस कर्मचारी आणि ६० मोर्चेकरी जखमी झाले, ते केवळ एका गटाच्या गाऱ्हाण्याची नव्हे, तर कायदा व सुव्यवस्था आणि एकत्र येण्याचा अधिकार या दोन्ही बाबी अबाधित ठेवण्याच्या राज्याच्या क्षमतेची परीक्षा पाहणारे आहे.118 మంది పోలీసులు, 60 మంది నిరసనకారులు గాయపడ్డారని పోలీసులు చెబుతున్న ఈ ఆందోళన, ఒక వర్గం అసంతృప్తికి సంబంధించిన పరీక్ష మాత్రమే కాదు, శాంతిభద్రతలను మరియు సభలు నిర్వహించుకునే హక్కును ఏకకాలంలో కాపాడే ప్రభుత్వ సామర్థ్యానికి పెట్టిన పరీక్ష.118 காவல்துறையினரும் 60 போராட்டக்காரர்களும் காயமடைந்ததாக காவல்துறை கூறும் இந்தப் போராட்டம், ஒரு தரப்பின் அதிருப்தியை மட்டும் சோதிப்பதல்ல; சட்டம்-ஒழுங்கையும் அமைதியாகக் கூடும் உரிமையையும் ஒருங்கே பேணிக் காக்கும் அரசின் திறனுக்கான சோதனையாகும்.એક વિરોધ પ્રદર્શન જેમાં પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર ૧૧૮ પોલીસ જવાનો અને ૬૦ પ્રદર્શનકારીઓ ઘાયલ થયા, તે માત્ર કોઈ એક જૂથની ફરિયાદોની નહીં પરંતુ કાયદો અને વ્યવસ્થા તથા એકઠા થવાના અધિકાર એમ બંનેને જાળવી રાખવાની રાજ્યની ક્ષમતાની કસોટી છે.
What happenedक्या हुआकाय घडलेఏం జరిగింది?என்ன நடந்ததுશું બન્યું
A demonstration marching towards Parliament turned chaotic: police reported that 118 police personnel and 60 marchers were injured as officers blocked the procession. Detentions followed, and charges relating to rioting and assault were filed. The marchers demanded the Union Education Minister's resignation; the protesting group's founder also said the agitation and Sonam Wangchuk's hunger strike would continue. The founder alleged that Delhi Police used excessive force against peaceful students; the police account of clashes and injuries to its own ranks tells a competing story. Two accounts, one barricade, and a great many injuries between them. A capital city should not have to count casualties before it counts arguments.
संसद की ओर बढ़ रहा एक प्रदर्शन अराजक हो गया: पुलिस ने बताया कि अधिकारियों द्वारा जुलूस को रोके जाने पर 118 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इसके बाद गिरफ्तारियां हुईं, और दंगा करने तथा मारपीट से संबंधित आरोप दर्ज किए गए। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे; प्रदर्शनकारी समूह के संस्थापक ने यह भी कहा कि आंदोलन और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी रहेगी। संस्थापक ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग किया; जबकि संघर्ष और अपने ही जवानों के घायल होने का पुलिस का विवरण एक अलग कहानी बयां करता है। दो अलग-अलग वृत्तांत, एक बैरिकेड, और उनके बीच भारी संख्या में घायल लोग। एक राजधानी शहर को तर्कों की गिनती करने से पहले हताहतों की गिनती नहीं करनी चाहिए।
संसदेच्या दिशेने जाणारा मोर्चा गोंधळात अडकला: पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अधिकाऱ्यांनी मोर्चा रोखल्यामुळे ११८ पोलिस कर्मचारी आणि ६० मोर्चेकरी जखमी झाले. त्यानंतर अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आणि दंगल व मारहाणीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. मोर्चेकऱ्यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली; आंदोलक गटाच्या संस्थापकाने असेही सांगितले की, हे आंदोलन आणि सोनम वांगचुक यांचे उपोषण सुरूच राहील. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी अवाजवी बळाचा वापर केल्याचा आरोप संस्थापकाने केला; तर पोलिसांच्या बाजूने संघर्षाचे आणि त्यांच्या स्वतःच्या तुकडीतील जवानांच्या जखमी होण्याचे कथन एक वेगळीच गोष्ट सांगते. दोन दावे, एक बॅरिकेड, आणि या दोन्हींच्या मध्ये मोठ्या संख्येने जखमी झालेले लोक. एका राजधानीच्या शहराला युक्तिवाद मोजण्यापूर्वी जखमींची मोजदाद करण्याची वेळ येऊ नये.
పార్లమెంటు వైపు సాగుతున్న ఒక ప్రదర్శన గందరగోళానికి దారితీసింది: ఈ ర్యాలీని అధికారులు అడ్డుకోవడంతో 118 మంది పోలీసులు, 60 మంది నిరసనకారులు గాయపడ్డారని పోలీసుల నివేదిక తెలిపింది. ఆ తర్వాత పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు, అల్లర్లు, దాడులకు సంబంధించిన అభియోగాలు నమోదయ్యాయి. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని నిరసనకారులు డిమాండ్ చేశారు; నిరసన బృందం వ్యవస్థాపకుడు ఈ ఆందోళనతో పాటు సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కొనసాగుతుందని కూడా ప్రకటించారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై ఢిల్లీ పోలీసులు మితిమీరిన బలప్రయోగం చేశారని ఆ వ్యవస్థాపకుడు ఆరోపించారు; అయితే, ఘర్షణలు, తమ సిబ్బందికి తగిలిన గాయాల గురించి పోలీసుల కథనం భిన్నమైన వాదనను వినిపిస్తోంది. రెండు కథనాలు, మధ్యలో ఒక బారికేడ్, వాటికి మధ్య అసంఖ్యాకమైన గాయాలు. ఒక దేశ రాజధాని, వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకునేలోపే గాయపడిన వారి సంఖ్యను లెక్కించాల్సిన దుస్థితి రాకూడదు.
நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிச் சென்ற பேரணி கலவரமாக மாறியது: ஊர்வலத்தை அதிகாரிகள் தடுத்தபோது 118 காவல்துறையினரும் 60 போராட்டக்காரர்களும் காயமடைந்ததாக காவல்துறை தெரிவித்தது. அதைத் தொடர்ந்து கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன, மேலும் கலவரம் மற்றும் தாக்குதல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. மத்தியக் கல்வி அமைச்சரின் ராஜினாமாவை போராட்டக்காரர்கள் வலியுறுத்தினர்; போராட்டக் குழுவின் நிறுவனரும், போராட்டமும் சோனம் வாங்சுக்கின் உண்ணாவிரதமும் தொடரும் என்று கூறினார். அமைதியான மாணவர்கள் மீது டெல்லி காவல்துறை அதிகப்படியான பலத்தைப் பயன்படுத்தியதாக நிறுவனர் குற்றம் சாட்டினார்; ஆனால் மோதல்கள் மற்றும் தங்களது தரப்புக்கு ஏற்பட்ட காயங்கள் குறித்த காவல்துறையின் விளக்கம் இதற்கு முரணான கதையைச் சொல்கிறது. இரண்டு தரப்பு விளக்கங்கள், ஒரு தடுப்பு அரண், அவற்றுக்கு இடையே ஏராளமான காயங்கள். ஒரு தலைநகரம் வாதங்களை எண்ணுவதற்கு முன்பு காயமடைந்தவர்களை எண்ண வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்படக் கூடாது.
સંસદ તરફ કૂચ કરી રહેલું એક પ્રદર્શન અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું: પોલીસે અહેવાલ આપ્યો કે જ્યારે અધિકારીઓએ સરઘસને અટકાવ્યું ત્યારે ૧૧૮ પોલીસ કર્મચારીઓ અને ૬૦ પ્રદર્શનકારીઓ ઘાયલ થયા હતા. ત્યારબાદ અટકાયતો થઈ, અને રમખાણો તથા હુમલાને લગતા આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા. કૂચ કરનારાઓએ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગ કરી હતી; વિરોધ કરી રહેલા જૂથના સ્થાપકે એમ પણ કહ્યું કે આ આંદોલન અને સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળ ચાલુ રહેશે. સ્થાપકે આરોપ લગાવ્યો કે દિલ્હી પોલીસે શાંતિપૂર્ણ વિદ્યાર્થીઓ સામે અતિશય બળપ્રયોગ કર્યો હતો; જ્યારે અથડામણ અને પોતાના જ જવાનોને થયેલી ઈજાઓ અંગેનો પોલીસનો અહેવાલ એક અલગ જ કથા રજૂ કરે છે. બે અલગ અલગ વર્ણનો, એક બેરિકેડ અને તેમની વચ્ચે અસંખ્ય ઈજાઓ. રાજધાનીએ દલીલોની ગણતરી કરતા પહેલાં જાનહાનિની ગણતરી ન કરવી જોઈએ.
The core tensionमूल अंतर्विरोधमुख्य तणावమూల వైరుధ్యంஅடிப்படை முரண்பாடுમુખ્ય સંઘર્ષ
Every state must reconcile two duties that pull against each other. The first is to keep the seat of the legislature secure; a crowd moving towards Parliament cannot be waved through unexamined. The second is older and heavier: the right to assemble peaceably and to petition those who govern is not a favour the state grants, it is the citizen's constitutional inheritance. When both duties are real, the question is never whether to choose one, but how to honour both at once. A cordon that stops a march can be legitimate. Force that injures peaceful students is not. The distinction between the two is the whole of the matter, and it is precisely the distinction a barricade in tumult tends to lose.
हर राज्य को एक-दूसरे के विपरीत दिशा में खींचने वाले दो कर्तव्यों के बीच सामंजस्य बिठाना होता है। पहला कर्तव्य विधायिका के केंद्र को सुरक्षित रखना है; संसद की ओर बढ़ रही भीड़ को बिना जांचे-परखे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरा कर्तव्य अधिक पुराना और भारी है: शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने और शासन करने वालों के समक्ष अपनी याचिका रखने का अधिकार कोई ऐसा एहसान नहीं है जो राज्य देता है, यह नागरिक की संवैधानिक विरासत है। जब दोनों कर्तव्य वास्तविक हों, तो सवाल कभी यह नहीं होता कि किसी एक को चुना जाए, बल्कि यह होता है कि एक साथ दोनों का सम्मान कैसे किया जाए। मार्च को रोकने वाली घेराबंदी वैध हो सकती है। लेकिन शांतिपूर्ण छात्रों को घायल करने वाला बल प्रयोग वैध नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर ही इस पूरे मामले का सार है, और यही वह अंतर है जो हंगामे के बीच एक बैरिकेड अक्सर खो देता है।
प्रत्येक राज्याला एकमेकांच्या विरुद्ध ओढणाऱ्या दोन कर्तव्यांचा समन्वय साधावा लागतो. पहिले म्हणजे विधिमंडळाच्या सर्वोच्च स्थानाची सुरक्षा अबाधित ठेवणे; संसदेकडे जाणाऱ्या गर्दीला कोणतीही तपासणी न करता पुढे जाऊ दिले जाऊ शकत नाही. दुसरे कर्तव्य अधिक जुने आणि वजनदार आहे: शांततापूर्ण मार्गाने एकत्र येण्याचा आणि राज्यकर्त्यांना निवेदन देण्याचा अधिकार ही राज्याने दिलेली कोणतीही मेहरबानी नसून, तो नागरिकांचा घटनात्मक वारसा आहे. जेव्हा ही दोन्ही कर्तव्ये वास्तव असतात, तेव्हा प्रश्न हा कधीच नसतो की यापैकी एकाची निवड करावी, तर प्रश्न हा असतो की एकाच वेळी दोन्ही कर्तव्यांचा सन्मान कसा राखावा. मोर्चा रोखणारी सुरक्षा फळी कायदेशीर असू शकते. पण शांततापूर्ण विद्यार्थ्यांना जखमी करणारा बळाचा वापर कायदेशीर असू शकत नाही. या दोन्हींमधला फरक हाच या संपूर्ण प्रकरणाचा गाभा आहे, आणि गदारोळात बॅरिकेड्सच्या दरम्यान नेमका हाच फरक पुसला जाण्याची शक्यता असते.
ప్రతి ప్రభుత్వం పరస్పరం విరుద్ధంగా ఉండే రెండు బాధ్యతలను సమన్వయం చేసుకోవాలి. మొదటిది చట్టసభల స్థానాన్ని సురక్షితంగా ఉంచడం; పార్లమెంటు వైపు దూసుకొస్తున్న గుంపును ఎటువంటి తనిఖీ లేకుండా అనుమతించలేము. రెండవది మరింత పాతది, బరువైనది: శాంతియుతంగా సమావేశమయ్యే హక్కు, పాలించే వారికి విన్నపాలు చేసుకునే హక్కు ప్రభుత్వం చేసే దయాదాక్షిణ్యం కాదు, అది పౌరుల రాజ్యాంగ పిత్రార్జితం. ఈ రెండు బాధ్యతలు వాస్తవమైనప్పుడు, వాటిలో ఒకదాన్ని ఎంచుకోవాలా వద్దా అనేది ప్రశ్న కాదు, రెండింటినీ ఏకకాలంలో ఎలా గౌరవించాలి అన్నదే ముఖ్యం. మార్చ్ను ఆపే భద్రతా వలయం చట్టబద్ధమైనది కావచ్చు. కానీ శాంతియుత విద్యార్థులను గాయపరిచే బలప్రయోగం సరైనది కాదు. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసమే అసలు విషయం, అయితే గందరగోళం నడుమ ఒక బారికేడ్ కోల్పోయేది కచ్చితంగా ఈ వ్యత్యాసాన్నే.
ஒவ்வொரு அரசும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்படும் இரண்டு கடமைகளை சமரசம் செய்துகொள்ள வேண்டும். முதலாவது, சட்டமன்றத்தின் இருக்கையைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது; நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி நகரும் கூட்டத்தை விசாரிக்காமல் அப்படியே கடந்து செல்ல அனுமதிக்க முடியாது. இரண்டாவது, பழமையானதும் மற்றும் கனமானதும்: அமைதியாகக் கூடுவதற்கும் ஆளுபவர்களிடம் முறையிடுவதற்கும் உள்ள உரிமை என்பது அரசு அளிக்கும் சலுகை அல்ல, அது குடிமகனின் அரசியலமைப்பு மரபுரிமையாகும். இரண்டு கடமைகளும் உண்மையானதாக இருக்கும்போது, இரண்டில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பதா என்பது கேள்வியல்ல, மாறாக இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் எவ்வாறு மதிப்பது என்பதே. ஒரு பேரணியை நிறுத்தும் காவல் அரண் நியாயமானதாக இருக்கலாம். ஆனால் அமைதியான மாணவர்களைக் காயப்படுத்தும் பலப்பிரயோகம் நியாயமானதல்ல. இவை இரண்டிற்கும் இடையிலான வேறுபாடுதான் முழுமையான விஷயமாகும், மேலும் கலவரத்தின் போது ஒரு தடுப்பு அரண் இழக்கும் வேறுபாடும் இதுதான்.
દરેક રાજ્યે એકબીજાથી વિપરીત એવી બે ફરજો વચ્ચે સુમેળ સાધવો જ પડે છે. પહેલી ફરજ છે વિધાનમંડળના આસનને સુરક્ષિત રાખવી; સંસદ તરફ આગળ વધી રહેલી ભીડને તપાસ્યા વિના પસાર થવા દઈ શકાય નહીં. બીજી ફરજ વધુ જૂની અને વ્યાપક છે: શાંતિપૂર્ણ રીતે એકઠા થવાનો અને શાસકો સમક્ષ રજૂઆત કરવાનો અધિકાર એ રાજ્ય દ્વારા આપવામાં આવેલી કોઈ મહેરબાની નથી, પરંતુ તે નાગરિકનો બંધારણીય વારસો છે. જ્યારે બંને ફરજો વાસ્તવિક હોય, ત્યારે પ્રશ્ન ક્યારેય એ નથી હોતો કે બેમાંથી કોઈ એકની પસંદગી કેવી રીતે કરવી, પરંતુ બંનેને એકસાથે કેવી રીતે માન આપવું તે છે. કૂચને અટકાવતો ઘેરો વાજબી હોઈ શકે છે. પરંતુ શાંતિપૂર્ણ વિદ્યાર્થીઓને ઈજા પહોંચાડતો બળપ્રયોગ વાજબી નથી. આ બંને વચ્ચેનો ભેદ જ સમગ્ર બાબતનો નીચોડ છે, અને ચોક્કસપણે અંધાધૂંધી વચ્ચે બેરિકેડ આ જ ભેદ ગુમાવી દે છે.
Steel-manning both sidesदोनों पक्षों के सबसे मजबूत तर्कदोन्ही बाजू समजून घेतानाఇరు పక్షాల వాదనల బలంஇரு தரப்பு வாதங்களின் வலிமைબંને પક્ષોની મજબૂત દલીલો
Take the police case at its strongest. Officers facing a moving crowd cannot always distinguish the peaceful from the provocateur in real time, and the reported injury count among police personnel forecloses any lazy claim that only one side bled. Now take the marchers' case at its strongest: a hunger strike and a student procession are familiar instruments of non-violent protest, and 60 injured demonstrators are not an abstraction. If even some were peaceful when hurt, the state failed them. Both propositions can be true at once; injury counts on both sides do not cancel each other out. That is exactly why an honest, independent inquiry, and not a press briefing from either side, must sort documented fact from allegation.
पुलिस के पक्ष को उसके सबसे मजबूत रूप में देखें। आगे बढ़ती भीड़ का सामना कर रहे अधिकारी वास्तविक समय में हमेशा शांतिपूर्ण व्यक्ति और उकसाने वाले के बीच अंतर नहीं कर सकते, और पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना इस सतही दावे को खारिज करती है कि खून केवल एक ही तरफ बहा। अब प्रदर्शनकारियों के पक्ष को उसके सबसे मजबूत रूप में लें: भूख हड़ताल और छात्रों का जुलूस अहिंसक विरोध के जाने-पहचाने साधन हैं, और 60 घायल प्रदर्शनकारी कोई कोरी कल्पना नहीं हैं। यदि चोटिल होने के समय उनमें से कुछ भी शांतिपूर्ण थे, तो राज्य उनके प्रति विफल रहा है। दोनों प्रस्तावनाएं एक साथ सच हो सकती हैं; दोनों पक्षों के घायलों की संख्या एक-दूसरे को खारिज नहीं करती। ठीक यही कारण है कि किसी भी पक्ष की प्रेस ब्रीफिंग के बजाय एक ईमानदार और स्वतंत्र जांच को ही प्रमाणित तथ्यों को आरोपों से अलग करना चाहिए।
पोलिसांची बाजू तिच्या सर्वात भक्कम स्वरूपात विचारात घ्या. चालून येणाऱ्या गर्दीला सामोरे जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ऐन वेळी शांतताप्रिय आंदोलक आणि चिथावणीखोर यांच्यातील फरक नेहमीच ओळखता येत नाही, आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांमधील जखमींचा नोंदवलेला आकडा पाहता केवळ एकाच बाजूचे रक्त सांडले, या वरवरच्या दाव्याला छेद मिळतो. आता मोर्चेकऱ्यांची बाजू तिच्या सर्वात भक्कम स्वरूपात विचारात घ्या: उपोषण आणि विद्यार्थ्यांचा मोर्चा ही अहिंसक निषेधाची परिचित साधने आहेत, आणि ६० जखमी आंदोलक ही केवळ एक काल्पनिक संख्या नाही. जर दुखापत झालेल्यांपैकी काही जण जरी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत असतील, तर राज्य व्यवस्था त्यांना न्याय देण्यात अपयशी ठरली आहे. ही दोन्ही विधाने एकाच वेळी सत्य असू शकतात; दोन्ही बाजूंच्या जखमींचे आकडे एकमेकांना खोडून काढत नाहीत. नेमक्या याच कारणामुळे कोणत्याही एका बाजूने घेतलेली पत्रकार परिषद नव्हे, तर एका प्रामाणिक आणि स्वतंत्र चौकशीतूनच आरोपांमधून दस्तऐवजीकृत तथ्ये वेगळी काढली गेली पाहिजेत.
పోలీసుల వాదనను దాని అత్యుత్తమ స్థాయిలో పరిశీలిద్దాం. కదులుతున్న గుంపును ఎదుర్కొనే అధికారులు ఎల్లప్పుడూ శాంతియుత నిరసనకారులను, రెచ్చగొట్టేవారిని తక్షణమే వేరు చేసి చూడలేరు, పోలీసు సిబ్బందిలో నమోదైన గాయాల సంఖ్య కేవలం ఒక వైపు మాత్రమే రక్తం చిందిందనే ఏకపక్ష వాదనను తోసిపుచ్చుతుంది. ఇప్పుడు నిరసనకారుల వాదనను గట్టిగా తీసుకుందాం: నిరాహార దీక్ష, విద్యార్థుల ఊరేగింపు అనేవి అహింసాత్మక నిరసనకు తెలిసిన సాధనాలు, పైగా 60 మంది గాయపడిన ప్రదర్శకులు కేవలం ఒక అంచనా కాదు. గాయపడిన వారిలో కొందరు శాంతియుతంగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం వారిని విఫలం చేసినట్లే. ఈ రెండు ప్రతిపాదనలు ఒకేసారి నిజం కావచ్చు; ఇరువైపులా ఉన్న గాయాల సంఖ్య ఒకదానికొకటి రద్దు చేసుకోలేవు. అందుకే ఇరుపక్షాల విలేకరుల సమావేశం కాకుండా, ఒక నిజాయితీగల, స్వతంత్ర విచారణ మాత్రమే ఆరోపణల నుండి రికార్డుల్లో ఉన్న వాస్తవాలను వేరు చేయాలి.
காவல்துறையின் வாதத்தை அதன் வலிமையான நிலையில் எடுத்துக்கொள்வோம். நகரும் கூட்டத்தை எதிர்கொள்ளும் அதிகாரிகளால் அமைதியானவர்களையும் ஆத்திரமூட்டுபவர்களையும் நிகழ்நேரத்தில் எப்போதும் வேறுபடுத்திப் பார்க்க முடியாது, மேலும் காவல்துறையினரிடையே பதிவாகியுள்ள காயமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை, ஒரு தரப்பு மட்டுமே ரத்தம் சிந்தியது என்ற எந்தவொரு மேலோட்டமான வாதத்தையும் நிராகரிக்கிறது. இப்போது போராட்டக்காரர்களின் வாதத்தை அதன் வலிமையான நிலையில் எடுத்துக்கொள்வோம்: உண்ணாவிரதம் மற்றும் மாணவர் ஊர்வலம் என்பவை அகிம்சைப் போராட்டத்தின் பழக்கமான கருவிகள், மேலும் காயமடைந்த 60 போராட்டக்காரர்கள் கற்பனை அல்ல. காயமடைந்தவர்களில் சிலர் அமைதியாக இருந்திருந்தாலும், அரசு அவர்களைக் கைவிட்டுவிட்டது. இந்த இரண்டு முன்மொழிவுகளும் ஒரே நேரத்தில் உண்மையாக இருக்கலாம்; இரு தரப்பிலும் உள்ள காயங்களின் எண்ணிக்கை ஒன்றையொன்று ரத்து செய்துவிடாது. இரு தரப்பினரின் செய்தியாளர் சந்திப்பைத் தவிர்த்து, நேர்மையான, சுதந்திரமான விசாரணை மட்டுமே ஆவணப்படுத்தப்பட்ட உண்மையை குற்றச்சாட்டில் இருந்து பிரித்தறிய வேண்டும் என்பதற்கு இதுவே சரியான காரணமாகும்.
પોલીસના પક્ષને તેની સૌથી મજબૂત સ્થિતિમાં લઈએ. આગળ વધી રહેલી ભીડનો સામનો કરતા અધિકારીઓ માટે વાસ્તવિક સમયમાં શાંતિપૂર્ણ દેખાવકારો અને ઉશ્કેરણી કરનારાઓ વચ્ચે ભેદ પારખવો હંમેશા શક્ય નથી હોતો, અને પોલીસ કર્મચારીઓમાં નોંધાયેલો ઈજાગ્રસ્તોનો આંકડો એવા કોઈ પણ પાયાવિહોણા દાવાને નકારી કાઢે છે કે માત્ર એક જ પક્ષે લોહી વહાવ્યું છે. હવે કૂચ કરનારાઓના પક્ષને તેની મજબૂત સ્થિતિમાં જોઈએ: ભૂખ હડતાળ અને વિદ્યાર્થીઓનું સરઘસ એ અહિંસક વિરોધના પરિચિત માધ્યમો છે, અને ૬૦ ઘાયલ પ્રદર્શનકારીઓ એ કોઈ કલ્પના નથી. જો ઈજાગ્રસ્તોમાંથી કેટલાક પણ શાંતિપૂર્ણ હતા, તો રાજ્ય તેમની રક્ષા કરવામાં નિષ્ફળ ગયું છે. બંને દાવાઓ એકસાથે સાચા હોઈ શકે છે; બંને પક્ષે થયેલી ઈજાઓના આંકડા એકબીજાને રદ કરતા નથી. અને ચોક્કસપણે એટલે જ કોઈ પણ પક્ષના પ્રેસ બ્રિફિંગના બદલે, એક પ્રામાણિક અને સ્વતંત્ર તપાસે આરોપોમાંથી દસ્તાવેજી તથ્યોને અલગ તારવવા જોઈએ.
The evidence, and its limitsसाक्ष्य और उनकी सीमाएंपुरावे, आणि त्यांच्या मर्यादाసాక్ష్యాధారాలు, వాటి పరిమితులుஆதாரங்களும் அதன் வரம்புகளும்પુરાવાઓ અને તેની મર્યાદાઓ
What the record establishes is narrow but firm: police reported 118 police personnel and 60 marchers injured; there were detentions and charges related to rioting and assault; and, after the clash, the government opened talks with two representatives, Saurav Das and Ashutosh Ranka, while offering no assurances. What it does not establish, and what remains contested, is who escalated first, whether the force used was proportionate, and how many of the injured were bystanders or peaceful students. On these questions the reporting is thin and single-sourced in places. An editorial cannot adjudicate what the record does not document. It can insist the gap be closed by an authority with the standing to compel testimony from both the uniform and the crowd.
रिकॉर्ड जो स्थापित करता है वह सीमित लेकिन दृढ़ है: पुलिस ने 118 पुलिसकर्मियों और 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की सूचना दी; दंगे और मारपीट से संबंधित गिरफ्तारियां और आरोप दर्ज किए गए; और, झड़प के बाद, सरकार ने बिना कोई आश्वासन दिए दो प्रतिनिधियों, सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ बातचीत शुरू की। जो यह स्थापित नहीं करता है, और जो अभी भी विवादित है, वह यह है कि विवाद को पहले किसने बढ़ाया, इस्तेमाल किया गया बल आनुपातिक था या नहीं, और घायलों में से कितने राहगीर या शांतिपूर्ण छात्र थे। इन सवालों पर रिपोर्टिंग कमज़ोर है और कई जगह केवल एक ही स्रोत पर आधारित है। एक संपादकीय उस बात का न्यायनिर्णयन नहीं कर सकता जिसे रिकॉर्ड दस्तावेजित नहीं करता। यह केवल इस बात पर जोर दे सकता है कि इस खाई को एक ऐसे प्राधिकरण द्वारा पाटा जाए जिसके पास वर्दी और भीड़, दोनों से गवाही लेने का अधिकार हो।
कागदोपत्री ज्या गोष्टी स्थापित होतात त्या मर्यादित पण भक्कम आहेत: पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ११८ पोलिस कर्मचारी आणि ६० मोर्चेकरी जखमी झाले; दंगल आणि मारहाणीशी संबंधित गुन्हे दाखल करत काहींना ताब्यात घेण्यात आले; आणि या संघर्षानंतर सरकारने सौरभ दास आणि आशुतोष रांका या दोन प्रतिनिधींसोबत कोणतीही आश्वासने न देता चर्चा सुरू केली. जे प्रस्थापित होत नाही, आणि ज्यावर अद्यापही वाद आहे ते म्हणजे, परिस्थिती प्रथम कोणी चिघळवली, वापरण्यात आलेले बळ प्रमाणाशी सुसंगत होते का, आणि जखमींपैकी किती जण बघे किंवा शांततापूर्ण विद्यार्थी होते. या प्रश्नांवर उपलब्ध असलेली माहिती त्रोटक आहे आणि काही ठिकाणी ती एकाच स्रोतावर आधारित आहे. कागदोपत्री जे नोंदलेले नाही, त्यावर कोणतेही संपादकीय निवाडा करू शकत नाही. परंतु, गणवेशातील पोलिस आणि गर्दी या दोन्ही बाजूंकडून साक्ष घेण्याचे अधिकार असलेल्या एखाद्या प्राधिकरणाने ही दरी भरून काढावी, असा आग्रह ते नक्कीच धरू शकते.
రికార్డులు నిర్ధారిస్తున్న విషయాలు పరిమితమైనప్పటికీ స్పష్టంగా ఉన్నాయి: 118 మంది పోలీసులు, 60 మంది నిరసనకారులు గాయపడ్డారని పోలీసుల నివేదిక; పలు అదుపులోకి తీసుకోవడాలు, అల్లర్లు, దాడికి సంబంధించిన అభియోగాలు నమోదయ్యాయి; ఘర్షణ తర్వాత, ప్రభుత్వం ఇద్దరు ప్రతినిధులు సౌరవ్ దాస్, అశుతోష్ రంకాతో చర్చలు ప్రారంభించింది, కానీ ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వలేదు. అయితే ఏది నిర్ధారణ కాలేదు, ఏది వివాదాస్పదంగా మిగిలిపోయింది అంటే - మొదట ఉద్రిక్తతను పెంచింది ఎవరు, ఉపయోగించిన బలం దామాషా ప్రకారం ఉందా లేదా, గాయపడిన వారిలో ఎంతమంది ప్రేక్షకులు లేదా శాంతియుత విద్యార్థులు ఉన్నారు అన్నది. ఈ ప్రశ్నలపై సమాచారం చాలా తక్కువగా ఉంది, కొన్ని చోట్ల ఒకే మూలం నుండి వచ్చింది. రికార్డుల్లో లేని దానిని ఒక సంపాదకీయం తీర్పు చెప్పలేదు. అయితే యూనిఫాంలో ఉన్న వారి నుండి, గుంపు నుండి కూడా వాంగ్మూలాన్ని రాబట్టగలిగే అధికారమున్న ఒక సంస్థ ఈ అంతరాన్ని పూరించాలని అది పట్టుబట్టగలదు.
பதிவுகள் நிறுவுவது குறுகலானது ஆனால் உறுதியானது: 118 காவல்துறையினரும் 60 போராட்டக்காரர்களும் காயமடைந்ததாக காவல்துறை தெரிவித்தது; தடுப்புக்காவல்கள் மற்றும் கலவரம், தாக்குதல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தன; மோதலுக்குப் பிறகு, சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரங்கா ஆகிய இரண்டு பிரதிநிதிகளுடன் அரசாங்கம் பேச்சுவார்த்தைகளைத் தொடங்கியது, ஆனால் எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கவில்லை. முதலில் வன்முறையைத் தூண்டியது யார், பயன்படுத்தப்பட்ட பலம் விகிதாசாரமானதா, காயமடைந்தவர்களில் எத்தனை பேர் பார்வையாளர்கள் அல்லது அமைதியான மாணவர்கள் என்பவை நிரூபிக்கப்படாதவையாகவும் விவாதத்திற்குரியவையாகவுமே தொடர்கின்றன. இந்தக் கேள்விகள் தொடர்பான தகவல்கள் குறைவானதாகவும், சில இடங்களில் ஒற்றை ஆதாரத்தைக் கொண்டதாகவும் உள்ளன. பதிவு செய்யப்படாத ஒன்றை ஒரு தலையங்கம் தீர்ப்பளிக்க முடியாது. ஆனால், சீருடையினர் மற்றும் கூட்டத்தினர் இரு தரப்பிலிருந்தும் சாட்சியங்களைக் கோரும் தகுதியுள்ள ஒரு அதிகார மையத்தால் இந்த இடைவெளி நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று அது வலியுறுத்த முடியும்.
દસ્તાવેજો જે પ્રસ્થાપિત કરે છે તે સીમિત છતાં મક્કમ છે: પોલીસે ૧૧૮ પોલીસ કર્મચારીઓ અને ૬૦ પ્રદર્શનકારીઓ ઘાયલ થયા હોવાની નોંધ કરી છે; અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને રમખાણો તથા હુમલાને લગતા આરોપો દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા; અને અથડામણ બાદ, સરકારે બે પ્રતિનિધિઓ, સૌરવ દાસ અને આશુતોષ રાંકા સાથે મંત્રણા શરૂ કરી હતી, જોકે કોઈ આશ્વાસન આપ્યું ન હતું. જે બાબતો સાબિત નથી થતી, અને જે હજુ પણ વિવાદિત છે, તે એ છે કે સૌપ્રથમ ઉગ્રતા કોણે વધારી, શું જે બળપ્રયોગ કરવામાં આવ્યો તે પ્રમાણસર હતો, અને ઘાયલોમાંથી કેટલા લોકો માત્ર ઉભા રહી જોનારા હતા કે શાંતિપૂર્ણ વિદ્યાર્થીઓ હતા. આ પ્રશ્નો પર અહેવાલો પાંખા છે અને કેટલાક સ્થળોએ માત્ર એક જ સ્ત્રોત પર આધારિત છે. જે બાબતની દસ્તાવેજોમાં નોંધ નથી તેનો ચુકાદો કોઈ તંત્રીલેખ આપી શકે નહીં. તે માત્ર એટલો આગ્રહ રાખી શકે છે કે આ ખાઈ એક એવા સત્તામંડળ દ્વારા પૂરવામાં આવે, જે ગણવેશધારીઓ અને ભીડ બંને પાસેથી જુબાની લેવાની સત્તા ધરાવતું હોય.
The verdictनिष्कर्षनिवाडाతీర్పుதீர்ப்புફેંસલો
The concern is not that the state defended Parliament; a legislature has every right to a security cordon. It is that a democracy measured 178 injured people before it opened a conversation, and even then offered no assurances. Talks that begin only after a clash are damage control, not democratic practice. A grievance serious enough to sustain a hunger strike deserved a hearing before it reached the barricade. The right to protest is hollow if the price of exercising it is injury, and the authority of the police is corroded if it is seen to answer a petition with force. Neither the state's dignity nor the citizen's was served by the sequence that unfolded on the road to Parliament.
चिंता इस बात की नहीं है कि राज्य ने संसद की रक्षा की; विधायिका को सुरक्षा घेरे का पूरा अधिकार है। चिंता इस बात की है कि एक लोकतंत्र ने बातचीत शुरू करने से पहले 178 घायल लोगों की गिनती की, और तब भी कोई आश्वासन नहीं दिया। झड़प के बाद ही शुरू होने वाली बातचीत डैमेज कंट्रोल (क्षति नियंत्रण) है, कोई लोकतांत्रिक प्रथा नहीं। भूख हड़ताल को जारी रखने लायक गंभीर शिकायत को बैरिकेड तक पहुंचने से पहले ही सुना जाना चाहिए था। विरोध का अधिकार तब खोखला हो जाता है जब इसकी कीमत चोट खाना हो, और पुलिस की सत्ता तब धूमिल होती है जब वह जनता की गुहार का जवाब बल प्रयोग से देती दिखे। संसद की सड़क पर जो घटनाक्रम सामने आया, उससे न तो राज्य की गरिमा और न ही नागरिक के सम्मान की रक्षा हुई।
चिंता या गोष्टीची नाही की राज्याने संसदेचे रक्षण केले; कोणत्याही विधिमंडळाला सुरक्षेचे कडे मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. चिंता या गोष्टीची आहे की, एका लोकशाहीला संवाद सुरू करण्यापूर्वी १७८ जखमी मोजावे लागले, आणि त्यानंतरही कोणतेही आश्वासन देण्यात आले नाही. केवळ संघर्षानंतरच सुरू होणारी चर्चा ही नुकसानभरपाईची धडपड असते, लोकशाहीची पद्धत नाही. उपोषणासारखे पाऊल उचलण्याइतके जे गाऱ्हाणे गंभीर असते, त्याची दखल बॅरिकेड्सपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच घेतली जायला हवी होती. निषेध करण्याचा अधिकार बजावण्याची किंमत जर शारीरिक दुखापत असेल, तर तो अधिकार पोकळ ठरतो आणि जर निवेदनाचे उत्तर बळाने दिले जात असेल, तर पोलिसांचा अधिकारही मलिन होतो. संसदेच्या रस्त्यावर जो घटनाक्रम उलगडला, त्याने ना राज्याची गरिमा राखली गेली, ना नागरिकांची.
ప్రభుత్వం పార్లమెంటును రక్షించుకుందన్నది ఇక్కడ ఆందోళన కాదు; చట్టసభకు భద్రతా వలయం ఏర్పాటు చేసుకునే పూర్తి హక్కు ఉంది. కానీ ఒక ప్రజాస్వామ్యం చర్చను ప్రారంభించడానికి ముందే 178 మంది గాయపడేలా చేయడం, ఆ తర్వాత కూడా ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వకపోవడం ఇక్కడ అసలు సమస్య. ఘర్షణ తర్వాత మాత్రమే మొదలయ్యే చర్చలు నష్ట నివారణ చర్యలే తప్ప, ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి కాదు. ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసేంత తీవ్రమైన సమస్య బారికేడ్ల వరకు చేరుకోకముందే విచారణకు అర్హమైనది. నిరసన తెలిపే హక్కుకు గాయపడటమే మూల్యమైతే ఆ హక్కుకు అర్థం లేదు. ప్రజల విజ్ఞాపనకు బలప్రయోగమే సమాధానమైతే పోలీసుల అధికార ప్రతిపత్తి సన్నగిల్లుతుంది. పార్లమెంటుకు వెళ్లే రహదారిపై చోటుచేసుకున్న వరుస సంఘటనలు అటు ప్రభుత్వ గౌరవానికీ, ఇటు పౌరుల మర్యాదకూ ఏమాత్రం మేలు చేయలేదు.
அரசு நாடாளுமன்றத்தைப் பாதுகாத்தது என்பது இங்கு கவலையல்ல; ஒரு பாதுகாப்பு அரணை அமைத்துக்கொள்ள சட்டமன்றத்திற்கு முழு உரிமை உண்டு. ஒரு ஜனநாயகம் உரையாடலைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு 178 பேர் காயமடையும் வரை காத்திருந்ததே இங்கு கவலையாகும், அப்போதும் கூட எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. மோதலுக்குப் பிறகு மட்டுமே தொடங்கும் பேச்சுவார்த்தைகள் சேதக் கட்டுப்பாடே தவிர, ஜனநாயக நடைமுறை அல்ல. ஒரு உண்ணாவிரதத்தைத் தொடரும் அளவிற்குத் தீவிரமான ஒரு கோரிக்கை, அது தடுப்பு அரணை அடைவதற்கு முன்பே விசாரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதைப் பயன்படுத்துவதற்கான விலை காயங்கள் என்றால், போராடும் உரிமை என்பது அர்த்தமற்றதாகிவிடும்; கோரிக்கைகளுக்கு அதிகார பலத்தின் மூலம் பதிலளிப்பதாகத் தெரிந்தால் காவல்துறையின் அதிகாரம் மதிப்பிழக்கும். நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிய சாலையில் நடந்தேறிய இந்த நிகழ்வுகள், அரசின் மாண்பையோ அல்லது குடிமகனின் மாண்பையோ நிலைநிறுத்தவில்லை.
ચિંતાનો વિષય એ નથી કે રાજ્યએ સંસદનો બચાવ કર્યો; વિધાનમંડળને સુરક્ષા ઘેરાનો પૂરેપૂરો અધિકાર છે. પરંતુ ચિંતા એ વાતની છે કે એક લોકશાહીએ સંવાદ શરૂ કરતા પહેલાં ૧૭૮ ઘાયલ લોકોની ગણતરી કરી, અને તેમ છતાં કોઈ આશ્વાસન આપ્યું નહીં. માત્ર અથડામણ પછી શરૂ થતી મંત્રણાઓ એ નુકસાની ઘટાડવાનો પ્રયાસ છે, કોઈ લોકતાંત્રિક પ્રથા નહીં. ભૂખ હડતાળ ચાલુ રાખવા માટે પૂરતી ગંભીર હોય તેવી ફરિયાદની સુનાવણી બેરિકેડ સુધી પહોંચે તે પહેલાં થવી જોઈતી હતી. જો વિરોધ કરવાના અધિકારની કિંમત ઈજા સહન કરીને ચૂકવવી પડતી હોય તો તે અધિકાર ખોખલો છે, અને જો પોલીસ સત્તા અરજીનો જવાબ બળપ્રયોગથી આપતી જોવા મળે તો તેનું મૂલ્ય ઘટે છે. સંસદ તરફના રસ્તા પર જે ઘટનાક્રમ સર્જાયો તેનાથી ન તો રાજ્યની ગરિમા જળવાઈ કે ન તો નાગરિકની.
The way forwardआगे की राहपुढचा मार्गముందున్న మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
Three concrete steps would serve the national interest. First, a time-bound, independent inquiry, not an internal one, into the injuries on both sides, its findings made public, so that proportionality is judged on evidence rather than allegation. Second, a standing protocol for protests near Parliament: designated assembly grounds, advance liaison with organisers, and preserved official video records where available so accountability runs both ways. Third, the talks now begun should convert into a scheduled hearing of the underlying demands, whatever their merit, because a republic answers petitions with argument, not attrition. Order and liberty are not rivals. A mature state proves it can hold both, and it proves it before injuries mount, not after.
तीन ठोस कदम राष्ट्रहित में काम करेंगे। पहला, दोनों पक्षों को लगी चोटों की एक समयबद्ध और स्वतंत्र जांच (न कि कोई आंतरिक जांच), जिसके निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि आनुपातिकता का निर्णय आरोपों के बजाय साक्ष्यों के आधार पर हो। दूसरा, संसद के पास विरोध प्रदर्शनों के लिए एक स्थायी प्रोटोकॉल: निर्दिष्ट सभा स्थल, आयोजकों के साथ अग्रिम संपर्क, और जहाँ उपलब्ध हों वहाँ आधिकारिक वीडियो रिकॉर्ड सुरक्षित रखना, ताकि जवाबदेही दोनों तरफ से तय हो सके। तीसरा, अब शुरू हुई बातचीत को अंतर्निहित मांगों की एक निर्धारित सुनवाई में बदला जाना चाहिए, चाहे उनका गुण-दोष जो भी हो, क्योंकि एक गणतंत्र याचिकाओं का उत्तर तर्कों से देता है, थका देने वाली नीतियों से नहीं। व्यवस्था और स्वतंत्रता एक-दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। एक परिपक्व राज्य यह साबित करता है कि वह दोनों को साध सकता है, और वह इसे घायलों की संख्या बढ़ने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले साबित करता है।
तीन ठोस पावले उचलल्यास ते राष्ट्रीय हिताचे ठरेल. पहिले, दोन्ही बाजूंच्या जखमींच्या बाबत कोणतीही अंतर्गत नव्हे, तर कालबद्ध आणि स्वतंत्र चौकशी व्हावी, व तिचे निष्कर्ष सार्वजनिक केले जावेत, जेणेकरून बळाच्या वापराचे प्रमाण आरोपांवरून नव्हे तर पुराव्यांवरून ठरवता येईल. दुसरे, संसदेजवळील निदर्शनांसाठी एक स्थायी नियमावली असावी: एकत्र येण्यासाठी निश्चित केलेली मैदाने, आयोजकांशी पूर्वसंवाद, आणि जेथे उपलब्ध असेल तेथे अधिकृत व्हिडिओ रेकॉर्ड जतन करून ठेवणे, जेणेकरून उत्तरदायित्व दोन्ही बाजूंवर राहील. तिसरे, आता सुरू झालेली चर्चा ही मूळ मागण्यांच्या सुनियोजित सुनावणीत रूपांतरित व्हायला हवी, मग त्या मागण्यांची योग्यता काहीही असो, कारण प्रजासत्ताक निवेदनांचे उत्तर युक्तिवादाने देते, संघर्षाने नाही. कायदा-सुव्यवस्था आणि स्वातंत्र्य हे एकमेकांचे शत्रू नाहीत. एक परिपक्व राज्य हे सिद्ध करते की ते या दोन्ही गोष्टी अबाधित ठेवू शकते, आणि जखमींचे आकडे वाढण्यापूर्वी ते हे सिद्ध करते, त्यानंतर नाही.
మూడు స్పష్టమైన చర్యలు జాతీయ ప్రయోజనాలకు ఉపయోగపడతాయి. మొదటిది, ఇరువైపులా జరిగిన గాయాలపై అంతర్గత విచారణ కాకుండా, కాలపరిమితితో కూడిన స్వతంత్ర విచారణ జరగాలి, దాని ఫలితాలను బహిర్గతం చేయాలి, తద్వారా నిష్పత్తిని ఆరోపణల ఆధారంగా కాకుండా ఆధారాల ప్రకారం నిర్ధారించవచ్చు. రెండవది, పార్లమెంటు సమీపంలో నిరసనల కోసం ఒక స్థిరమైన ప్రొటోకాల్: కేటాయించబడిన సభా స్థలాలు, నిర్వాహకులతో ముందుస్తు సమన్వయం, రెండు వైపులా జవాబుదారీతనం ఉండేలా అందుబాటులో ఉన్న అధికారిక వీడియో రికార్డులను భద్రపరచడం. మూడవది, ఇప్పుడు ప్రారంభమైన చర్చలు ప్రధాన డిమాండ్లపై ప్రణాళికాబద్ధమైన విచారణగా మారాలి, వాటి యోగ్యత ఏదైనా కావచ్చు, ఎందుకంటే ఒక రిపబ్లిక్ విన్నపాలకు వాదనతో సమాధానం ఇస్తుంది, అణచివేతతో కాదు. శాంతిభద్రతలు, స్వేచ్ఛ ఒకదానికొకటి శత్రువులు కావు. పరిణతి చెందిన ప్రభుత్వం రెండింటినీ కాపాడగలదని నిరూపిస్తుంది, మరియు అది గాయాలు పెరగకముందే నిరూపిస్తుంది, ఆ తర్వాత కాదు.
மூன்று உறுதியான நடவடிக்கைகள் தேசிய நலனுக்குச் சேவை செய்யும். முதலாவதாக, இரு தரப்பிலும் ஏற்பட்ட காயங்கள் குறித்து உள் விசாரணையாக இல்லாமல், குறிப்பிட்ட காலவரம்புக்குட்பட்ட, சுதந்திரமான விசாரணை நடத்தப்பட்டு, அதன் முடிவுகள் பகிரங்கப்படுத்தப்பட வேண்டும்; இதன்மூலம் பலப்பிரயோகத்தின் விகிதாச்சாரம் குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் அல்லாமல் ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்படும். இரண்டாவதாக, நாடாளுமன்றத்திற்கு அருகிலான போராட்டங்களுக்கான ஒரு நிலையான நெறிமுறை: ஒதுக்கப்பட்ட ஒன்றுகூடும் மைதானங்கள், ஏற்பாட்டாளர்களுடன் முன்கூட்டிய தொடர்பு, மற்றும் இருதரப்பு பொறுப்புக்கூறலை உறுதிசெய்யக் கிடைக்கும் அதிகாரப்பூர்வ காணொளிப் பதிவுகளைப் பாதுகாத்தல். மூன்றாவதாக, இப்போது தொடங்கியுள்ள பேச்சுவார்த்தைகள், அடிப்படை கோரிக்கைகள் நியாயமானவையா என்பதைத் தாண்டி, அவற்றைக் கேட்பதற்கான முறையான விசாரணையாக மாற வேண்டும்; ஏனெனில் ஒரு குடியரசு கோரிக்கைகளுக்கு வாதத்தின் மூலம் பதிலளிக்கிறதே தவிர, சோர்வடையச் செய்வதன் மூலம் அல்ல. சட்டம்-ஒழுங்கும் சுதந்திரமும் எதிரிகள் அல்ல. முதிர்ச்சியடைந்த ஒரு அரசு, இரண்டையும் தன்னால் பேண முடியும் என்பதை நிரூபிக்கிறது, அதுவும் காயங்கள் அதிகரிப்பதற்கு முன்பு நிரூபிக்கிறதே தவிர, அதன் பிறகு அல்ல.
ત્રણ નક્કર પગલાં રાષ્ટ્રીય હિતમાં રહેશે. પહેલું, બંને પક્ષે થયેલી ઈજાઓની કોઈ આંતરિક નહીં પરંતુ સમયબદ્ધ અને સ્વતંત્ર તપાસ થાય, અને તેના તારણો સાર્વજનિક કરવામાં આવે, જેથી બળપ્રયોગના પ્રમાણનો નિર્ણય આરોપોને બદલે પુરાવાઓ પરથી થાય. બીજું, સંસદ નજીકના વિરોધ પ્રદર્શનો માટે એક સ્થાયી પ્રોટોકોલ બને: એકઠા થવા માટેના નિર્ધારિત મેદાનો, આયોજકો સાથે આગોતરો સંવાદ, અને જ્યાં ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં સત્તાવાર વીડિયો રેકોર્ડિંગ સાચવવામાં આવે જેથી જવાબદારી બંને પક્ષે નિશ્ચિત થઈ શકે. ત્રીજું, હવે જે મંત્રણા શરૂ થઈ છે તે મૂળ માંગણીઓની નિયમિત સુનાવણીમાં પરિણમવી જોઈએ, ભલે પછી તેની યોગ્યતા ગમે તે હોય, કારણ કે એક પ્રજાસત્તાક અરજીઓનો જવાબ દલીલથી આપે છે, ઘર્ષણથી નહીં. વ્યવસ્થા અને સ્વતંત્રતા એકબીજાના દુશ્મન નથી. એક પરિપક્વ રાજ્ય સાબિત કરે છે કે તે આ બંનેની જાળવણી કરી શકે છે, અને તે આ બાબત ઈજાઓ વધે તે પહેલાં સાબિત કરે છે, પછી નહીં.
The right to protest is hollow if the price of exercising it is injury, and police authority corrodes if it is seen to answer petition with force.विरोध का अधिकार तब खोखला हो जाता है जब इसकी कीमत चोट खाना हो, और पुलिस की सत्ता तब धूमिल होती है जब वह जनता की गुहार का जवाब बल प्रयोग से देती दिखे।निषेध करण्याचा अधिकार बजावण्याची किंमत जर शारीरिक दुखापत असेल, तर तो अधिकार पोकळ ठरतो आणि जर निवेदनाचे उत्तर बळाने दिले जात असेल, तर पोलिसांचा अधिकारही मलिन होतो.నిరసన తెలిపే హక్కుకు గాయపడటమే మూల్యమైతే ఆ హక్కుకు అర్థం లేదు, ప్రజల విజ్ఞాపనకు బలప్రయోగమే సమాధానమైతే పోలీసుల అధికార ప్రతిపత్తి సన్నగిల్లుతుంది.அதைப் பயன்படுத்துவதற்கான விலை காயங்கள் என்றால், போராடும் உரிமை என்பது அர்த்தமற்றதாகிவிடும்; கோரிக்கைகளுக்கு அதிகார பலத்தின் மூலம் பதிலளிப்பதாகத் தெரிந்தால் காவல்துறையின் அதிகாரம் மதிப்பிழக்கும்.જો વિરોધ કરવાના અધિકારની કિંમત ઈજા સહન કરીને ચૂકવવી પડતી હોય તો તે અધિકાર ખોખલો છે, અને જો પોલીસ સત્તા અરજીનો જવાબ બળપ્રયોગથી આપતી જોવા મળે તો તેનું મૂલ્ય ઘટે છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Pulse Bharat desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →